कांग्रेस नेता सहित 8 जिला बदरभोपाल, 29 सितम्बर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला प्रशासन ने कांग्रेस नेता आरिफ मसूद सहित आठ अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। इन अपराधियों को भोपाल जिला और समीपवर्ती जिलों की सीमा से निष्कासित किया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट रजनीश श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा पांच (क)(ख) के तहत आरिफ मसूद, ठाकुर प्रसाद, दयाल, मुकेश जोशी, अख्तर, फिरोज खान, मल्लू उर्फ विनोद, राजू उर्फ राजनारायण को छह-छह माह के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। इन सभी अपराधियों को भोपाल सहित विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ व होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है।
आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के मुताबिक इन सभी अपराधियों पर हत्या के प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा डालने, बलवा, तोड़फोड़, चाकूबाजी, मारपीट, अवैध शस्त्र रखने जैसे मामले दर्ज हैं।
Thursday, September 30, 2010
Wednesday, September 29, 2010
लखनऊ। आखिर वह घड़ी आ गई, जिसका इंतजार साठ साल से हो रहा था। अयोध्या में विवादित स्थल के मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की विशेष पीठ गुरुवार को अपना
लखनऊ। आखिर वह घड़ी आ गई, जिसका इंतजार साठ साल से हो रहा था। अयोध्या में विवादित स्थल के मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की विशेष पीठ गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी। न्यायमूर्ति एस.यू. खान, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा की पीठ ने फैसला सुनाने का वक्त अपरान्ह साढ़े तीन बजे तय किया है।
हाई कोर्ट की विशेष पीठ के सामने वर्ष 1995 से इस मामले में गवाही शुरू हुई थी। कुल 33 गवाह मस्जिद पक्ष और 54 गवाह मंदिर पक्ष से पेश हुए। करीब 15,000 पृष्ठों पर गवाही दर्ज हुई है। हाई कोर्ट की विशेष पीठ ने इसी साल 26 जुलाई को मामले की सुनवाई पूरी की है। इसके बाद 24 सितंबर को फैसले की तारीख नियत की गई थी, लेकिन 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर अंतरिम रोक लगा दिए जाने से यह संभव नहीं हुआ। यह रोक पूर्व नौकरशाह रमेशचंद्र त्रिपाठी की उस याचिका पर दिया गया, जिसमें सुलह-समझौते की कोशिश के लिए फैसला टालने की अपील की गई थी। हालांकि, 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपाठी की याचिका को खारिज कर दिया और फैसले का रास्ता साफ हुआ।
साठ साल से जारी मुकदमेबाजी
विवादित स्थल के मालिकाना हक को लेकर पिछले साठ साल से मुकदमेबाजी चल रही है। इस संबंध मे सिविल जज [मुंसिफ अदालत], फैजाबाद की अदालत में कुल चार दावे दाखिल थे। सिविल जज, फैजाबाद ने छह जनवरी, 1964 को एक आदेश जारी कर चारों मुकदमे सामूहिक सुनवाई के लिए एक साथ जोड़ दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 10 जुलाई, 1989 को प्रथम चार मुकदमे मौलिक व सामूहिक सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में स्थानातरित किए। पाच फरवरी, 1992 को दिगंबर अखाड़ा के परमहंस रामचंद्र दास [अब दिवंगत] ने मुकदमा वापस लिया। इसी तारीख को हाई कोर्ट ने वादी राम लला विराजमान के मुकदमा को भी अन्य मुकदमों के साथ सामूहिक सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में मंगवाया। इस तरह कुल चार मुकदमे हैं।
सौ बिंदुओं पर फैसला लेकिन चार प्रमुख
बुनियादी वाद भले ही यह है कि अयोध्या का जो विवादित स्थल है, उस पर मालिकाना हक किसका है? लेकिन, विशेष पीठ को सौ से ज्यादा बिंदुओं पर फैसला सुनाना है। उसमें भी चार प्रमुख हैं-[1] क्या प्रश्नगत विवादित स्थल श्री रामचंद्र की जन्मभूमि है? [2] क्या स्थल मुगल बादशाह बाबर द्वारा वर्ष 1528 में बनवाई गई बाबरी मस्जिद है? [3] क्या वहा पर वर्ष 1949 में भी श्रीराम की मूर्तिया विराजमान थीं? [4] क्या वर्ष 1949 के पहले विवादित स्थल पर नमाज पढ़ी जाती थी? फैसला इस पर भी आना है कि क्या करीब सवा सौ साल पहले [1885-86 में] इसी मसले पर सुनाया गया अदालत का फैसला अभी लागू है? निर्मोही अखाड़ा ने [तत्कालीन] मस्जिद से सटे राम चबूतरे पर मंदिर बनाने का दावा किया था, जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसा होने से वहा हर रोज विवाद होता रहेगा।
प्रदेश में 1,90,000 जवानों के हाथ सुरक्षा
नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने बताया कि पूरे देश में इस फैसले के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा, 'कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए केंद्र ने पर्याप्त उपाय किए हैं। देश भर में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में हर तरह के पुलिस बल को मिलाकर कुल एक लाख 90 हजार पुलिसकर्मी हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति कायम करने के लिए यह संख्या काफी है।'
अगले आदेश तक समूह एसएमएस पर रोक
चिदंबरम ने कहा, 'समूह [बल्क] एसएमएस और एमएमएस पर प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा।' उन्होंने बताया कि गड़बड़ी फैलाने की कथित कोशिश के रूप में सरकार को संकेत मिला था कि समूह एसएमएस के जरिए संदिग्ध संदेश भेजे जा रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने इस पर 22 सितंबर को प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। बाद में इसे बढ़ाकर पहले 29 सितंबर और फिर 30 सितंबर कर दिया गया था।
मनमोहन, सोनिया ने की शांति की अपील
अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन [संप्रग] की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों से शांति की अपील की है। सिंह की ओर से मीडिया में जारी अपील में कहा गया, 'अदालत के इस निर्णय को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। सभी वर्गो के लोगों के लिए इस फैसले के बाद धैर्य और शांति कायम रखना जरूरी है। लोगों के किसी वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग को उकसाने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए अथवा ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जो दूसरों की भावनाएं आहम करें। सरकार सभी वर्गो से यह अपील करती है कि वे फैसले के बाद शांति व्यवस्था कायम रखें।' सोनिया गांधी की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि जो भी निर्णय हो उसे उदारता से स्वीकार करें। पहले की तरह न्यायपालिका पर आस्था रखते हुए हर कीमत पर शांति, आपसी सद्भाव और भाईचारा बनाए रखें। भावनात्मक एकता ही भारतीय समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है।'
चिदंबरम को याद आए महात्मा गांधी
अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका के बीच केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम को महात्मा गांधी याद आ गए। उन्होंने बापू के लोकप्रिय भजन की पंक्तियां पढ़कर देशवासियों से शांति और सद्भाव की अपील की, 'ईश्वर अल्ला तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान।' चिदंबरम ने समाज के सभी वर्गो से कहा, 'वे उन मूल्यों को बरकरार रखें, जिनकी वजह से भारत का नाम दुनिया में मशहूर है।' साथ ही कहा, 'इस फैसले में न कोई जीतेगा और न हारेगा। जो हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होगा, उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार होगा।'
सुरक्षा, सख्ती, संयम
लखनऊ, जागरण ब्यूरो : सूबे में अमन और सद्भाव बनाये रखने के लिए सरकार ने जबर्दस्त सुरक्षा प्रबंध किये हैं। अफसरों को लापरवाही न बरतने की हिदायत दी गयी है और आम जनता से संयम बरतने की अपील की गयी है। मुख्यमंत्री मायावती खुद सभी सुरक्षा प्रबंधों पर नजर रख रही हैं।
सुरक्षा : अप्रिय घटना रोकने को ढाई लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी प्रदेश में तैनात हैं। सेना से भी मदद के लिए तैयार रहने का अनुरोध। नेपाल से जुड़ी सीमा सील। केन्द्र से मिला 52 कम्पनी अर्धसैनिक बल अयोध्या व हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा में तैनात। इनमें 40 कम्पनी सीआरपीएफ तथा 12 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान शामिल। 19 जिले अति संवेदनशील व 25 जिले संवेदनशील मानकर वहा सुरक्षा के विशेष प्रबंध किये गये है। अयोध्या में 20 कम्पनी अर्धसैनिक बल, 30 कम्पनी पीएसी, पाच हजार होमगार्ड और 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात। अतिसंवेदनशील माने गए 19 जिलों में पाच-पाच तथा संवेदनशील 25 जिलों में तीन-तीन और सामान्य माने गए जिलों में एक से दो कम्पनी पीएसी तैनात।
सख्ती : धारा 144 लागू होने के कारण जुलूस और मार्च पर प्रतिबंध। फैसले के मद्देनजर आतिशबाजी और मिठाई बाटने तक पर रोक। शांति व्यवस्था बनाने के लिए संवेदनशील स्थलों पर चेकिंग तेज। होटल, लाज एवं धर्मशालाओं में ठहरे लोगों के बारे में पड़ताल। अब तक उन्माद फैलाने के आरोपी रहे 45 हजार से भी अधिक लोग पाबंद। सभी जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने की हिदायत।
संयम : जिलों में थानास्तर पर बनायी गई शाति समितियों के जरिये गावों, मोहल्लों में अमन चैन बनाये रखने की कोशिश। लगभग डेढ़ हजार थानों में 15 हजार से अधिक पुलिस मित्रों को भी सक्रिय किया गया है। अमन चैन बनाये रखने के लिए आगनबाड़ी, स्वास्थ्यकर्मी, लेखपाल, सिंचाईकर्मी, राजस्वकर्मी, प्रधान, राशन दुकानदारों, वकील, डाक्टर व व्यापारी समुदाय का सहयोग शामिल। सभी थानों एवं शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर सार्वजनिक सूचना प्रणाली [पब्लिक एड्रेस सिस्टम] लागू।
अमन-चैन बहाली के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी
पुलिसकर्मी - 124778
पीएसी -25847
होमगार्ड -80000
पीआरडी स्वयं सेवक -20000
अर्धसैनिक बल -52 कंपनी [एक कम्पनी में सौ जवान]
लखनऊ, जाब्यू : अप्रिय घटना की रोकथाम को डीजीपी कार्यालय को तत्काल सूचना देने को कहा गया है। डीजीपी कार्यालय में इसके लिये एक कंट्रोलरूम बनाया गया है। यहां फोन नम्बर-2206901, मोबाइल नम्बर- 94544002508, 09, 10 तंथा हेल्पलाइन नम्बर-9307100100 एवं 9984100100 पर अयोध्या मामले को लेकर क्षेत्र में अफवाह फैलने, मारपीट या विवाद होने सम्बंधी घटनाओं के साथ ही क्षेत्र में हुई किसी अवांछनीय गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक पीएसी आरपी सिंह ने यहां उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी।
लखनऊ, जाब्यू : जिलों में सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए आला पुलिस अफसरों के लिए तीन हेलीकाप्टर की व्यवस्था की गयी है, जिनसे उन्होंने बुधवार को कई जिलों का निरीक्षण भी किया। यह सिलसिला अगले आदेश तक जारी रहेगा। रात्रि में इनसे अयोध्या सहित विभिन्न शहरों का जायजा लिया गया। अफसरों ने सर्च महत्वपूर्ण स्थलों, शहरों में की गयी बेरीकेटिंग पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से जुटे हैं या नहीं इसकी चेकिंग की जायेगी।
हाई कोर्ट की विशेष पीठ के सामने वर्ष 1995 से इस मामले में गवाही शुरू हुई थी। कुल 33 गवाह मस्जिद पक्ष और 54 गवाह मंदिर पक्ष से पेश हुए। करीब 15,000 पृष्ठों पर गवाही दर्ज हुई है। हाई कोर्ट की विशेष पीठ ने इसी साल 26 जुलाई को मामले की सुनवाई पूरी की है। इसके बाद 24 सितंबर को फैसले की तारीख नियत की गई थी, लेकिन 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर अंतरिम रोक लगा दिए जाने से यह संभव नहीं हुआ। यह रोक पूर्व नौकरशाह रमेशचंद्र त्रिपाठी की उस याचिका पर दिया गया, जिसमें सुलह-समझौते की कोशिश के लिए फैसला टालने की अपील की गई थी। हालांकि, 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपाठी की याचिका को खारिज कर दिया और फैसले का रास्ता साफ हुआ।
साठ साल से जारी मुकदमेबाजी
विवादित स्थल के मालिकाना हक को लेकर पिछले साठ साल से मुकदमेबाजी चल रही है। इस संबंध मे सिविल जज [मुंसिफ अदालत], फैजाबाद की अदालत में कुल चार दावे दाखिल थे। सिविल जज, फैजाबाद ने छह जनवरी, 1964 को एक आदेश जारी कर चारों मुकदमे सामूहिक सुनवाई के लिए एक साथ जोड़ दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 10 जुलाई, 1989 को प्रथम चार मुकदमे मौलिक व सामूहिक सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में स्थानातरित किए। पाच फरवरी, 1992 को दिगंबर अखाड़ा के परमहंस रामचंद्र दास [अब दिवंगत] ने मुकदमा वापस लिया। इसी तारीख को हाई कोर्ट ने वादी राम लला विराजमान के मुकदमा को भी अन्य मुकदमों के साथ सामूहिक सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में मंगवाया। इस तरह कुल चार मुकदमे हैं।
सौ बिंदुओं पर फैसला लेकिन चार प्रमुख
बुनियादी वाद भले ही यह है कि अयोध्या का जो विवादित स्थल है, उस पर मालिकाना हक किसका है? लेकिन, विशेष पीठ को सौ से ज्यादा बिंदुओं पर फैसला सुनाना है। उसमें भी चार प्रमुख हैं-[1] क्या प्रश्नगत विवादित स्थल श्री रामचंद्र की जन्मभूमि है? [2] क्या स्थल मुगल बादशाह बाबर द्वारा वर्ष 1528 में बनवाई गई बाबरी मस्जिद है? [3] क्या वहा पर वर्ष 1949 में भी श्रीराम की मूर्तिया विराजमान थीं? [4] क्या वर्ष 1949 के पहले विवादित स्थल पर नमाज पढ़ी जाती थी? फैसला इस पर भी आना है कि क्या करीब सवा सौ साल पहले [1885-86 में] इसी मसले पर सुनाया गया अदालत का फैसला अभी लागू है? निर्मोही अखाड़ा ने [तत्कालीन] मस्जिद से सटे राम चबूतरे पर मंदिर बनाने का दावा किया था, जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसा होने से वहा हर रोज विवाद होता रहेगा।
प्रदेश में 1,90,000 जवानों के हाथ सुरक्षा
नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने बताया कि पूरे देश में इस फैसले के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा, 'कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए केंद्र ने पर्याप्त उपाय किए हैं। देश भर में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में हर तरह के पुलिस बल को मिलाकर कुल एक लाख 90 हजार पुलिसकर्मी हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति कायम करने के लिए यह संख्या काफी है।'
अगले आदेश तक समूह एसएमएस पर रोक
चिदंबरम ने कहा, 'समूह [बल्क] एसएमएस और एमएमएस पर प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा।' उन्होंने बताया कि गड़बड़ी फैलाने की कथित कोशिश के रूप में सरकार को संकेत मिला था कि समूह एसएमएस के जरिए संदिग्ध संदेश भेजे जा रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने इस पर 22 सितंबर को प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। बाद में इसे बढ़ाकर पहले 29 सितंबर और फिर 30 सितंबर कर दिया गया था।
मनमोहन, सोनिया ने की शांति की अपील
अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन [संप्रग] की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों से शांति की अपील की है। सिंह की ओर से मीडिया में जारी अपील में कहा गया, 'अदालत के इस निर्णय को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। सभी वर्गो के लोगों के लिए इस फैसले के बाद धैर्य और शांति कायम रखना जरूरी है। लोगों के किसी वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग को उकसाने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए अथवा ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जो दूसरों की भावनाएं आहम करें। सरकार सभी वर्गो से यह अपील करती है कि वे फैसले के बाद शांति व्यवस्था कायम रखें।' सोनिया गांधी की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि जो भी निर्णय हो उसे उदारता से स्वीकार करें। पहले की तरह न्यायपालिका पर आस्था रखते हुए हर कीमत पर शांति, आपसी सद्भाव और भाईचारा बनाए रखें। भावनात्मक एकता ही भारतीय समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है।'
चिदंबरम को याद आए महात्मा गांधी
अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका के बीच केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम को महात्मा गांधी याद आ गए। उन्होंने बापू के लोकप्रिय भजन की पंक्तियां पढ़कर देशवासियों से शांति और सद्भाव की अपील की, 'ईश्वर अल्ला तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान।' चिदंबरम ने समाज के सभी वर्गो से कहा, 'वे उन मूल्यों को बरकरार रखें, जिनकी वजह से भारत का नाम दुनिया में मशहूर है।' साथ ही कहा, 'इस फैसले में न कोई जीतेगा और न हारेगा। जो हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होगा, उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार होगा।'
सुरक्षा, सख्ती, संयम
लखनऊ, जागरण ब्यूरो : सूबे में अमन और सद्भाव बनाये रखने के लिए सरकार ने जबर्दस्त सुरक्षा प्रबंध किये हैं। अफसरों को लापरवाही न बरतने की हिदायत दी गयी है और आम जनता से संयम बरतने की अपील की गयी है। मुख्यमंत्री मायावती खुद सभी सुरक्षा प्रबंधों पर नजर रख रही हैं।
सुरक्षा : अप्रिय घटना रोकने को ढाई लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी प्रदेश में तैनात हैं। सेना से भी मदद के लिए तैयार रहने का अनुरोध। नेपाल से जुड़ी सीमा सील। केन्द्र से मिला 52 कम्पनी अर्धसैनिक बल अयोध्या व हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा में तैनात। इनमें 40 कम्पनी सीआरपीएफ तथा 12 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान शामिल। 19 जिले अति संवेदनशील व 25 जिले संवेदनशील मानकर वहा सुरक्षा के विशेष प्रबंध किये गये है। अयोध्या में 20 कम्पनी अर्धसैनिक बल, 30 कम्पनी पीएसी, पाच हजार होमगार्ड और 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात। अतिसंवेदनशील माने गए 19 जिलों में पाच-पाच तथा संवेदनशील 25 जिलों में तीन-तीन और सामान्य माने गए जिलों में एक से दो कम्पनी पीएसी तैनात।
सख्ती : धारा 144 लागू होने के कारण जुलूस और मार्च पर प्रतिबंध। फैसले के मद्देनजर आतिशबाजी और मिठाई बाटने तक पर रोक। शांति व्यवस्था बनाने के लिए संवेदनशील स्थलों पर चेकिंग तेज। होटल, लाज एवं धर्मशालाओं में ठहरे लोगों के बारे में पड़ताल। अब तक उन्माद फैलाने के आरोपी रहे 45 हजार से भी अधिक लोग पाबंद। सभी जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने की हिदायत।
संयम : जिलों में थानास्तर पर बनायी गई शाति समितियों के जरिये गावों, मोहल्लों में अमन चैन बनाये रखने की कोशिश। लगभग डेढ़ हजार थानों में 15 हजार से अधिक पुलिस मित्रों को भी सक्रिय किया गया है। अमन चैन बनाये रखने के लिए आगनबाड़ी, स्वास्थ्यकर्मी, लेखपाल, सिंचाईकर्मी, राजस्वकर्मी, प्रधान, राशन दुकानदारों, वकील, डाक्टर व व्यापारी समुदाय का सहयोग शामिल। सभी थानों एवं शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर सार्वजनिक सूचना प्रणाली [पब्लिक एड्रेस सिस्टम] लागू।
अमन-चैन बहाली के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी
पुलिसकर्मी - 124778
पीएसी -25847
होमगार्ड -80000
पीआरडी स्वयं सेवक -20000
अर्धसैनिक बल -52 कंपनी [एक कम्पनी में सौ जवान]
लखनऊ, जाब्यू : अप्रिय घटना की रोकथाम को डीजीपी कार्यालय को तत्काल सूचना देने को कहा गया है। डीजीपी कार्यालय में इसके लिये एक कंट्रोलरूम बनाया गया है। यहां फोन नम्बर-2206901, मोबाइल नम्बर- 94544002508, 09, 10 तंथा हेल्पलाइन नम्बर-9307100100 एवं 9984100100 पर अयोध्या मामले को लेकर क्षेत्र में अफवाह फैलने, मारपीट या विवाद होने सम्बंधी घटनाओं के साथ ही क्षेत्र में हुई किसी अवांछनीय गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक पीएसी आरपी सिंह ने यहां उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी।
लखनऊ, जाब्यू : जिलों में सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए आला पुलिस अफसरों के लिए तीन हेलीकाप्टर की व्यवस्था की गयी है, जिनसे उन्होंने बुधवार को कई जिलों का निरीक्षण भी किया। यह सिलसिला अगले आदेश तक जारी रहेगा। रात्रि में इनसे अयोध्या सहित विभिन्न शहरों का जायजा लिया गया। अफसरों ने सर्च महत्वपूर्ण स्थलों, शहरों में की गयी बेरीकेटिंग पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से जुटे हैं या नहीं इसकी चेकिंग की जायेगी।
Monday, September 27, 2010
First international flight from Bhopal to carry Haj pilgrims
First international flight from Bhopal to carry Haj pilgrims
Bhopal, Sep 26, The first international flight carrying Haj pilgrims will take off from Raja Bhoj Airport here on October 21. "It will be for the first time that an international flight will take off from Raja Bhoj Airport," an official said adding that the airport authorities have made all preparations in this regard. NAS Air, a subsidiary of the Saudi National Air Services, has bagged the contract to fly Haj pilgrims from here, Madhya Pradesh Haj Committee Chairman Saleem Quereshi told today. The airline will fly the Haj pilgrims from here to Ras al-Khaimah, one of the emirates of the United Arab Emirates (UAE) from October 21 to October 30, he said adding more than 2500 pilgrims will leave for the pilgrimage from Bhopal. Besides, Haj pilgrims will also fly to the holy destination from Indore. He said that more than 1500 pilgrims will fly to their destination from Indore between October 9 - October 17.
Bhopal, Sep 26, The first international flight carrying Haj pilgrims will take off from Raja Bhoj Airport here on October 21. "It will be for the first time that an international flight will take off from Raja Bhoj Airport," an official said adding that the airport authorities have made all preparations in this regard. NAS Air, a subsidiary of the Saudi National Air Services, has bagged the contract to fly Haj pilgrims from here, Madhya Pradesh Haj Committee Chairman Saleem Quereshi told today. The airline will fly the Haj pilgrims from here to Ras al-Khaimah, one of the emirates of the United Arab Emirates (UAE) from October 21 to October 30, he said adding more than 2500 pilgrims will leave for the pilgrimage from Bhopal. Besides, Haj pilgrims will also fly to the holy destination from Indore. He said that more than 1500 pilgrims will fly to their destination from Indore between October 9 - October 17.
Bhopal Gas-hit Survivors Still Afflicted with Diseases, Progenies Being Born with Birth-related Defects
Despair and depression is writ large on the faces of the survivors of Bhopal Gas Tragedy, the world's worst industrial disaster, as they continue to suffer silently with death staring them in their faces. The helplessness of these victims is to be seen to be believed as they watch their progenies afflicted with stunted growth born with a host of birth-related defects. With the upcoming 25th anniversary of the catastrophe a new generation has come up which is handicapped physically, mentally and emotionally.
This scenario and state of affairs is thanks to the fall-out of the poisonous. 40 tonnes of Methyl Iso Cyanate, (MIC), and other lethal gases that spewed out of the Union Carbide Corporation’s pesticide plant in Bhopal, the capital city of central Indian state of Madhya Pradesh, on the intervening night of December 2-3, 1984, exposing over 5,00,000 people to the toxic fumes. While 25,000-35,000 people have died since then and hundreds of thousands of persons have been maimed for life.
Children still being born in Bhopal to badly affected survivors are blind, lame, with limbs twisted or missing, deaf & mute, brain-damaged, with hare-lips, cleft palates, webbed A Bhopal child with tumour in her eyeball fingers, cerebral palsy, tumours where there should be eyes etc. The still-born often cannot be recognised as human. They were damaged in the womb by chemicals leaking from the same Union Carbide factory that killed thousands in 1984 and to-date still counting.
Bhopal is well known as the site of the world's worst industrial disaster in 1984. What is less well known is that a medical disaster of unmatched proportions continues to re-victimize the gas victims to this day.
Following the gas disaster the Indian Council of Medical Research,(ICMR), a government agency – concluded, on the basis of mortality figures, that over 520,000 exposed persons had poisons circulating in their bloodstream causing different degrees of damage to almost all the systems in the body.
Today, well over 120,000-150,000 chronically ill survivors are in desperate need of medical attention and an estimated 10 to 15 people are dying every month from exposure-related illnesses. Breathlessness, persistent cough, diminished vision, early age cataracts, loss of appetite, menstrual irregularities, recurrent fever, back and body aches, loss of sensation in the limbs, fatigue, weakness, anxiety and depression are the most common symptoms among survivors. The alarming rise in cancers, TB, reproductive health problems and others such as growth retardation among children born after the disaster remain undocumented. The official agency for monitoring deaths hasAdil, child of a gas-victim, born with croocked legs been closed since 1992.
According to Dr. N. Ganesh, an expert from Jawaharlal Nehru Cancer Hospital and Research Centre, the research conducted by him revealed that 53 per cent of the gas victims suffer from chromosomal aberrations as compared to 10 per cent common people. Also the rate of infertility and abortions are four to five per cent higher in gas victims, he added.
A recent survey says that 43 per cent of the gas victims still suffer from respiratory problems, 10 per cent from heart-related problems, nine per cent with eye problems, eight per cent with general depression problems and six per cent with gastro-intestinal problems.
To this day, the treatment of the Bhopal victims is impeded because Dow-Carbide callously refuses to share all its medical information on the toxic effects of the gases released that night, regarding the information as a “trade secret”. As a result, effective long-term medical treatment has been hampered. Even worse, the effects of the gases on future generations remains unclear even as health effects manifest themselves with disturbing regularity among the children of gas-exposed parents. Since the disaster, the city has been plagued with an epidemic of cancers, menstrual disorders and what one doctor described as "monstrous births.”
It may be recalled here that in a show of publicity as the bodies stacked up, Carbide flew a series of “top medical experts” to Bhopal to sing a chorus of reassurance. Dr. Hans Weil - reprimanded for unethical conduct by a US court for fudging medical data on behalf of the Johns-Manville corporation - predicted that ‘most victims would fully recover’. Pulmonary specialist Thomas Petty, also flown to Bhopal by Carbide, said that victims were ‘recovering rapidly’. No report made by Carbide-sponsored doctors was made available to the Indian government.
It may be recalled that in March 1985, a column of frightened mothers-to-be wound towards a government hospital with bottles containing urine samples. The women asked for the samples to be tested to check whether their babies could be born damaged, and to ask for sodium thiosulphate injections to rid their bodies of toxins inhaled on ‘that night’.
Instead of injections, tests, medical advice and kindness they were driven away by police with sticks. Ironically, even as these scared women were being chased away, the Indian Council of Medical Research, (ICMR), was carrying out a double-blind clinical trial to test the efficacy of sodium thiosulphate injections as Six year old Sarmil born blind a detoxifycant for the gas-exposed.
Other ‘expertise’ included Carbide’s Dr. Bipin Awasia, who sent a telex to Bhopal recommending treatment with sodium thiosulphate. When in Bhopal, flanked by lawyers, he said he’d been mistaken. As a result, tens of thousands of ailing victims were denied a treatment that double blind clinical trials had shown to be effective. Success of the treatment would have proven that the gases had crossed into the bloodstream, thus generating more expensive damages against Carbide.
And while the fears of mothers-to-be were all too soon realized in what one Swedish doctor described as ‘a spate of horrific births’, the ICMR results took 22 years to be published, when they revealed – a whole generation too late – that the injections could indeed have saved tens of thousands of lives. The disaster has faded in the world's memory, but in Bhopal the damaged births continue.
Union Carbide (now Dow Chemical, Foetus of an unborn child of 3rd December 1984 Bhopal gas leak preserved in formaldehyde in Govt. Hamidia Hospital. following the February 2001 merger) continues to claim over 60 years of research (including research on human 'volunteers') on MIC (the gas that leaked from the Bhopal pesticide plant) as “trade secrets”. There is more than enough research to suggest that by withholding information, propagating misinformation and the withdrawal of funds meant for medical care, Union Carbide has impeded the health care efforts of the victims to help themselves. The ICMR in turn stopped all research into the health effects of the gas in 1994 and is yet to publish the findings of the 24 research studies it had carried out up to that point involving over 80,000 survivors.
From the start, the medical response ranged from inadequate to catastrophic. On that night, hospital officials frantically called Union Carbide, seeking a treatment protocol. When they finally got through, they were blithely assured that the gas which was killing thousands was “nothing more than a potent tear gas” and that victims merely had to “wash their eyes with water.”
In the absence of medical information, no treatment protocols specific to exposure-induced multi-systemic problems exist and symptomatic treatment remains the mainstay of medical response. Of the two official publications resembling treatment protocols, the most recent by the ICMR is 11 years old and covers little except the management of respiratory problems, and the vast majority of the medical community in Bhopal is not even aware of its existence. As a result, drugs for temporary symptomatic relief have been the mainstay of medical care ever since the morning of the disaster. This indiscriminate prescription of steroids, antibiotics and psychotropic drugs continues to compound the damage caused by gas exposure.
In the prevailing situation of despair, the Sambhavna Trust, which is a charitable trust run by a group of eminent doctors, scientists, writers and social workers who have been involved with various aspects of the Union Carbide disaster ever since its occurrence in December 1984, believes in creating possibilities by generating compassion. At Sambhavna, survivors are offered free medical care through Allopathy, Ayurveda (an indigenous system of medicine based on herbs) and Yoga. The 21 staff members of the Sambhavna clinic (among whom 9 are survivors themselves) include five physicians, two yoga and two Panchakarma therapists and five community health workers who carry out health surveys, health education and community programs for better health. Satinath Sarangi, the metallurgical engineer-turned-activist, who arrived in Bhopal a day after the disaster and has stayed on to help the survivors in every way. Better known as Sathyu, he is a founding trustee of the charitable Sambhavna Clinic for the gas victims. The work carried out by the Sambhavna Trust since 1996 has shown that it is possible to evolve simple, safe, effective, ethical and participatory ways of treatment monitoring and research for the survivors of Bhopal. However, Sambhavna is small compared to the magnitude and complexity of the disaster. While an estimated 120,000-150,000 survivors of the disaster are today chronically ill, the clinic run by this trust has provided direct treatment to little over 16,000 people and provided support to about the same number through its health initiatives in 10 communities close to the Union Carbide factory.
Women's Health: Given the official neglect towards monitoring and care of gynaecological complications caused by the disaster, special attention is paid by Sambhavna in this area. While officials continue to deny any exposure-related gynaecological health consequence, data collected at Sambhavna shows that of 190 females, aged between 13 and 19, who came to the clinic between 1st June 1999 and 31st March 2000, 113 reported menstrual problems, including painful and irregular menses, heavy bleeding and excessive vaginal secretions.
The secretions, locally as ‘safed pani’ (literally white water), are not often openly discussed because of social taboos. Community health worker Aziza explains, "Women do talk about it more now but are often confined to their houses and can’t talk to their husbands about their problems or get education." Worryingly, Sambhavna’s pathologist has found a high proportion of abnormal PAP smears among women survivors, increasing fears for a connection between cervical cancer and gas exposure. Already in India, cervical cancer is the highest occurring cancer for women, but there is no provision for routine cervical screening in Bhopal. Women who are referred to local hospitals after producing abnormal smears have been reluctant to attend, given that the most common medical procedure for cervical abnormalities is an immediate hysterectomy. This is referred to as a "blind hysterectomy" because no one including the doctor knows how far or how little the malignancy is.
Meanwhile, the Indian Supreme court directed Carbide to build a 500 bed hospital from its own money. Instead, Carbide put £1000 into a trust in London and tried to transfer into this its shares in UCIL that had been seized by the Bhopal court due to Carbide’s non-appearance to face manslaughter charges. In 1994 it succeeded, thus evading the Bhopal court where the judge declared the transfer ‘malafide’. The 350-bed hospital took nearly ten years to build and within a year of opening was found to be profiteering with private patients, despite being bound to treat gas victims for eight years ‘in the first instance’.
So many government hospitals have been built in Bhopal since the 1984 disaster, that, as the International Medical Commission on Bhopal, (IMCB), has observed, there are more hospital beds per 1000 population here than in the USA or Europe. The Comptroller and Auditor General's annual reports suggest that excessive commissions, and not concern for victims' welfare, is the real motive for building these huge hospitals that house seldom-used expensive equipment.
Government initiatives towards identification of survivors have resulted in confusion, corruption and utter discrimination. Consequently there are no credible official figures of the number of victims and the degree and extent of injury. Similarly lacking are systems to document the health status and treatment given to hundreds of thousands of survivors under long-term medical care.
Given the nature of chronic exposure-induced illnesses and the need for continuous medication, systematic efforts towards finding non-toxic drug alternatives or drug-free therapies is long overdue. Such initiatives are even more imperative in the context of the rich possibilities offered by long-established indigenous systems. However, systems of health care such as Ayurveda, Unani and Yoga that are known to provide sustained relief – without contributing to the toxic load – have been given only token recognition within the official system of medical care in Bhopal. The government budgetary allocation to “alternative” medical care is under 1 per cent.
Despite repeated advice from medical professionals, including the IMCB, a community health perspective has failed to inform health care delivery among the gas-affected population. Budgetary allocations to community health services have remained under 2 per cent. As a consequence, such vital areas as health education and community involvement in medical management remain neglected.
While the corporation continues to evade liability for contamination of community water sources, the government has done little to protect over 5000 people from additional exposure and injury. Both Union Carbide [now Dow] and the Indian government are in possession of information on the hazardous and persistent nature of these pollutants, yet no effort is being made to assess the damage, or plan for remediation.
The failure of Madhya Pradesh Government agencies(despite spending over US $43 million of public money) to offer sustained relief has meant big business for private doctors and nursing homes. In the severely affected areas, most of the meagre compensation has been spent on private doctors, nearly 70 per cent of whom are not even professionally qualified, yet they constitute the majority of the medical care providers.
The BMHT (originally set up by Union Carbide) has also been found to be prescribing drugs that do more harm than good. Dr. Rajiv Bhatia, Medical Director of the Department of Public Health in San Francisco, has audited over 400 prescriptions given to chronically ill patients in the Trust's community clinics with alarming conclusions.
It is indeed a shocking situation – people surviving against the most gruesome odds – a company carrying on with “business as usual" – a government that is about to close its files on the "expendable people" of Bhopal – and the prevalent system of health care most probably doing more harm than good.
(pervezbari@eth.net)
This scenario and state of affairs is thanks to the fall-out of the poisonous. 40 tonnes of Methyl Iso Cyanate, (MIC), and other lethal gases that spewed out of the Union Carbide Corporation’s pesticide plant in Bhopal, the capital city of central Indian state of Madhya Pradesh, on the intervening night of December 2-3, 1984, exposing over 5,00,000 people to the toxic fumes. While 25,000-35,000 people have died since then and hundreds of thousands of persons have been maimed for life. Children still being born in Bhopal to badly affected survivors are blind, lame, with limbs twisted or missing, deaf & mute, brain-damaged, with hare-lips, cleft palates, webbed A Bhopal child with tumour in her eyeball fingers, cerebral palsy, tumours where there should be eyes etc. The still-born often cannot be recognised as human. They were damaged in the womb by chemicals leaking from the same Union Carbide factory that killed thousands in 1984 and to-date still counting.
Bhopal is well known as the site of the world's worst industrial disaster in 1984. What is less well known is that a medical disaster of unmatched proportions continues to re-victimize the gas victims to this day.
Following the gas disaster the Indian Council of Medical Research,(ICMR), a government agency – concluded, on the basis of mortality figures, that over 520,000 exposed persons had poisons circulating in their bloodstream causing different degrees of damage to almost all the systems in the body.
Today, well over 120,000-150,000 chronically ill survivors are in desperate need of medical attention and an estimated 10 to 15 people are dying every month from exposure-related illnesses. Breathlessness, persistent cough, diminished vision, early age cataracts, loss of appetite, menstrual irregularities, recurrent fever, back and body aches, loss of sensation in the limbs, fatigue, weakness, anxiety and depression are the most common symptoms among survivors. The alarming rise in cancers, TB, reproductive health problems and others such as growth retardation among children born after the disaster remain undocumented. The official agency for monitoring deaths hasAdil, child of a gas-victim, born with croocked legs been closed since 1992.According to Dr. N. Ganesh, an expert from Jawaharlal Nehru Cancer Hospital and Research Centre, the research conducted by him revealed that 53 per cent of the gas victims suffer from chromosomal aberrations as compared to 10 per cent common people. Also the rate of infertility and abortions are four to five per cent higher in gas victims, he added.
A recent survey says that 43 per cent of the gas victims still suffer from respiratory problems, 10 per cent from heart-related problems, nine per cent with eye problems, eight per cent with general depression problems and six per cent with gastro-intestinal problems.
To this day, the treatment of the Bhopal victims is impeded because Dow-Carbide callously refuses to share all its medical information on the toxic effects of the gases released that night, regarding the information as a “trade secret”. As a result, effective long-term medical treatment has been hampered. Even worse, the effects of the gases on future generations remains unclear even as health effects manifest themselves with disturbing regularity among the children of gas-exposed parents. Since the disaster, the city has been plagued with an epidemic of cancers, menstrual disorders and what one doctor described as "monstrous births.”
It may be recalled here that in a show of publicity as the bodies stacked up, Carbide flew a series of “top medical experts” to Bhopal to sing a chorus of reassurance. Dr. Hans Weil - reprimanded for unethical conduct by a US court for fudging medical data on behalf of the Johns-Manville corporation - predicted that ‘most victims would fully recover’. Pulmonary specialist Thomas Petty, also flown to Bhopal by Carbide, said that victims were ‘recovering rapidly’. No report made by Carbide-sponsored doctors was made available to the Indian government.
It may be recalled that in March 1985, a column of frightened mothers-to-be wound towards a government hospital with bottles containing urine samples. The women asked for the samples to be tested to check whether their babies could be born damaged, and to ask for sodium thiosulphate injections to rid their bodies of toxins inhaled on ‘that night’.Instead of injections, tests, medical advice and kindness they were driven away by police with sticks. Ironically, even as these scared women were being chased away, the Indian Council of Medical Research, (ICMR), was carrying out a double-blind clinical trial to test the efficacy of sodium thiosulphate injections as Six year old Sarmil born blind a detoxifycant for the gas-exposed.
Other ‘expertise’ included Carbide’s Dr. Bipin Awasia, who sent a telex to Bhopal recommending treatment with sodium thiosulphate. When in Bhopal, flanked by lawyers, he said he’d been mistaken. As a result, tens of thousands of ailing victims were denied a treatment that double blind clinical trials had shown to be effective. Success of the treatment would have proven that the gases had crossed into the bloodstream, thus generating more expensive damages against Carbide.
And while the fears of mothers-to-be were all too soon realized in what one Swedish doctor described as ‘a spate of horrific births’, the ICMR results took 22 years to be published, when they revealed – a whole generation too late – that the injections could indeed have saved tens of thousands of lives. The disaster has faded in the world's memory, but in Bhopal the damaged births continue.Union Carbide (now Dow Chemical, Foetus of an unborn child of 3rd December 1984 Bhopal gas leak preserved in formaldehyde in Govt. Hamidia Hospital. following the February 2001 merger) continues to claim over 60 years of research (including research on human 'volunteers') on MIC (the gas that leaked from the Bhopal pesticide plant) as “trade secrets”. There is more than enough research to suggest that by withholding information, propagating misinformation and the withdrawal of funds meant for medical care, Union Carbide has impeded the health care efforts of the victims to help themselves. The ICMR in turn stopped all research into the health effects of the gas in 1994 and is yet to publish the findings of the 24 research studies it had carried out up to that point involving over 80,000 survivors.
From the start, the medical response ranged from inadequate to catastrophic. On that night, hospital officials frantically called Union Carbide, seeking a treatment protocol. When they finally got through, they were blithely assured that the gas which was killing thousands was “nothing more than a potent tear gas” and that victims merely had to “wash their eyes with water.”
In the absence of medical information, no treatment protocols specific to exposure-induced multi-systemic problems exist and symptomatic treatment remains the mainstay of medical response. Of the two official publications resembling treatment protocols, the most recent by the ICMR is 11 years old and covers little except the management of respiratory problems, and the vast majority of the medical community in Bhopal is not even aware of its existence. As a result, drugs for temporary symptomatic relief have been the mainstay of medical care ever since the morning of the disaster. This indiscriminate prescription of steroids, antibiotics and psychotropic drugs continues to compound the damage caused by gas exposure.
In the prevailing situation of despair, the Sambhavna Trust, which is a charitable trust run by a group of eminent doctors, scientists, writers and social workers who have been involved with various aspects of the Union Carbide disaster ever since its occurrence in December 1984, believes in creating possibilities by generating compassion. At Sambhavna, survivors are offered free medical care through Allopathy, Ayurveda (an indigenous system of medicine based on herbs) and Yoga. The 21 staff members of the Sambhavna clinic (among whom 9 are survivors themselves) include five physicians, two yoga and two Panchakarma therapists and five community health workers who carry out health surveys, health education and community programs for better health. Satinath Sarangi, the metallurgical engineer-turned-activist, who arrived in Bhopal a day after the disaster and has stayed on to help the survivors in every way. Better known as Sathyu, he is a founding trustee of the charitable Sambhavna Clinic for the gas victims. The work carried out by the Sambhavna Trust since 1996 has shown that it is possible to evolve simple, safe, effective, ethical and participatory ways of treatment monitoring and research for the survivors of Bhopal. However, Sambhavna is small compared to the magnitude and complexity of the disaster. While an estimated 120,000-150,000 survivors of the disaster are today chronically ill, the clinic run by this trust has provided direct treatment to little over 16,000 people and provided support to about the same number through its health initiatives in 10 communities close to the Union Carbide factory.
Women's Health: Given the official neglect towards monitoring and care of gynaecological complications caused by the disaster, special attention is paid by Sambhavna in this area. While officials continue to deny any exposure-related gynaecological health consequence, data collected at Sambhavna shows that of 190 females, aged between 13 and 19, who came to the clinic between 1st June 1999 and 31st March 2000, 113 reported menstrual problems, including painful and irregular menses, heavy bleeding and excessive vaginal secretions.
The secretions, locally as ‘safed pani’ (literally white water), are not often openly discussed because of social taboos. Community health worker Aziza explains, "Women do talk about it more now but are often confined to their houses and can’t talk to their husbands about their problems or get education." Worryingly, Sambhavna’s pathologist has found a high proportion of abnormal PAP smears among women survivors, increasing fears for a connection between cervical cancer and gas exposure. Already in India, cervical cancer is the highest occurring cancer for women, but there is no provision for routine cervical screening in Bhopal. Women who are referred to local hospitals after producing abnormal smears have been reluctant to attend, given that the most common medical procedure for cervical abnormalities is an immediate hysterectomy. This is referred to as a "blind hysterectomy" because no one including the doctor knows how far or how little the malignancy is.
Meanwhile, the Indian Supreme court directed Carbide to build a 500 bed hospital from its own money. Instead, Carbide put £1000 into a trust in London and tried to transfer into this its shares in UCIL that had been seized by the Bhopal court due to Carbide’s non-appearance to face manslaughter charges. In 1994 it succeeded, thus evading the Bhopal court where the judge declared the transfer ‘malafide’. The 350-bed hospital took nearly ten years to build and within a year of opening was found to be profiteering with private patients, despite being bound to treat gas victims for eight years ‘in the first instance’.
So many government hospitals have been built in Bhopal since the 1984 disaster, that, as the International Medical Commission on Bhopal, (IMCB), has observed, there are more hospital beds per 1000 population here than in the USA or Europe. The Comptroller and Auditor General's annual reports suggest that excessive commissions, and not concern for victims' welfare, is the real motive for building these huge hospitals that house seldom-used expensive equipment.
Government initiatives towards identification of survivors have resulted in confusion, corruption and utter discrimination. Consequently there are no credible official figures of the number of victims and the degree and extent of injury. Similarly lacking are systems to document the health status and treatment given to hundreds of thousands of survivors under long-term medical care.
Given the nature of chronic exposure-induced illnesses and the need for continuous medication, systematic efforts towards finding non-toxic drug alternatives or drug-free therapies is long overdue. Such initiatives are even more imperative in the context of the rich possibilities offered by long-established indigenous systems. However, systems of health care such as Ayurveda, Unani and Yoga that are known to provide sustained relief – without contributing to the toxic load – have been given only token recognition within the official system of medical care in Bhopal. The government budgetary allocation to “alternative” medical care is under 1 per cent.
Despite repeated advice from medical professionals, including the IMCB, a community health perspective has failed to inform health care delivery among the gas-affected population. Budgetary allocations to community health services have remained under 2 per cent. As a consequence, such vital areas as health education and community involvement in medical management remain neglected.
While the corporation continues to evade liability for contamination of community water sources, the government has done little to protect over 5000 people from additional exposure and injury. Both Union Carbide [now Dow] and the Indian government are in possession of information on the hazardous and persistent nature of these pollutants, yet no effort is being made to assess the damage, or plan for remediation.
The failure of Madhya Pradesh Government agencies(despite spending over US $43 million of public money) to offer sustained relief has meant big business for private doctors and nursing homes. In the severely affected areas, most of the meagre compensation has been spent on private doctors, nearly 70 per cent of whom are not even professionally qualified, yet they constitute the majority of the medical care providers.
The BMHT (originally set up by Union Carbide) has also been found to be prescribing drugs that do more harm than good. Dr. Rajiv Bhatia, Medical Director of the Department of Public Health in San Francisco, has audited over 400 prescriptions given to chronically ill patients in the Trust's community clinics with alarming conclusions.
It is indeed a shocking situation – people surviving against the most gruesome odds – a company carrying on with “business as usual" – a government that is about to close its files on the "expendable people" of Bhopal – and the prevalent system of health care most probably doing more harm than good.
(pervezbari@eth.net)
BJP Assam General Secretary selected Asian Young Leader
Founded in 1956 by John D Rockefeller III, the New York-headquartered Asia Society (http://www.asiasociety.org) was initially established to promote greater knowledge of Asia in the United States. Today the Society is a global institution—with offices throughout the US and Asia—that fulfills its mandate of understanding and promoting Asia through a wide range of programmes.
The Asia 21 Young Leaders Initiative is a programme of the Asia Society wherein it selects a group of young people working in various fields—all under the age of 40—who, endowed with high levels of education, a wealth of ideas, and a new sense of confidence, 'will shoulder greater responsibility in shaping Asia's future.' Past awardees from India include NDTV's Managing Editor Barkha Dutt (2006), and pathbreaking television producer Niret Alva of Living on the Edge and Indian Idol fame (2007).
The Asia Society is planning to hold the 2010 Asia 21 Young Leaders Summit in Jakarta, Indonesia, from December 3-5th. The focus of this year's Summit is "Unity in Diversity: Responsible Leadership in the Asia-Pacific."
Prior to his current appointment, Prodyut Bora was the National Convenor of BJP's Information Technology (IT) Cell. His technology work for the Party led to his recognition as one of India's 100 Top CIOs (Chief Information Officers) by CIO magazine.
Educated at, successively, the Rashtriya Indian Military College, Dehra Dun; St Stephen's College, Delhi; and the Indian Institute of Management, Ahmedabad; Prodyut Bora is currently the youngest General Secretary in the BJP pan-India.
The Asia 21 Young Leaders is the second such honour for Prodyut Bora in the last 2 months. Just recently he received intimation that he was being selected for the 26th annual Young Leaders Conference organized by the Council for the United States and Italy (www.consiusa.org)--a joint initiative of the US and Italian governments—in Genoa, Italy, in mid October.
Prodyut Bora's acceptability and success in such international fora suggests that there is a need—and space—for good people to enter politics.
Planning Commission Member praises Initiatives for Job-oriented Education in MP
Bhopal, August 18 (Pervez Bari): The member of Planning Commissioner of India Dr. Narendra Jadhav has commended the Madhya Pradesh Government’s initiatives for up-gradating the skill of traditional artisans and expansion of job-oriented education and training facilities in the state.
Dr. Jadhav and advisor to Planning Commission Mrs. Naini Jayaseelan met the state Chief Minister Shivraj Singh Chouhan at Mantralaya, the state secretariat here today. Minister for Technical Education Laxmikant Sharma, Principal Secretary Planning K. Suresh, Principal Secretary Technical Education and Labour Pukhraj Maru and Secretary to Chief Minister Anurag Jain were present on the occasion.
According to an official Press release during discussion on the job scenario in the state, the Chief Minister reportedly apprised Dr. Jadhav of the state government’s future course of action on imparting job-oriented education.
Dr. Jadhav reportedly appreciated the Chief Minister’s concern and commitment hoping that the processes initiated in the state will benefit other states also.
Dr. Jadhav is on a visit to Madhya Pradesh regarding inaugurating a regional workshop on state and union territories on skill development. Dr. Jadhava thanked the Chief Minister for the cooperation.
Referring to increasing demand of skilled manpower with the pace of industrialization ad development, Chouhan said that this situation creates opportunities for the unskilled artisans, traditional artisans and educated youths. He said that the state government is making efforts to take advantage of this situation where needy workforce will get gainful jobs, he added.
Chouhan informed that future requirement of skilled manpower for ten years is being assessed. He also informed about introducing the new trades and courses in the Industrial Training Centers to meet the requirement of industries in future. This, he said would be accomplished adopting public private participation mode. He also informed that skill up-gradation policy for traditional artisans will be launched this year. Industrial houses are being approached to start Industrial Training Institutes apart from increasing the number of polytechnic colleges.
Chouhan invited Dr. Jadhav to a workshop on job-oriented education and expansion of training facilities to be held next month in the state. He hoped that the conclusions of the regional workshop will help government chalk out strategies, the release said. (pervezbari@eth.net)
Madhya Pradesh Clean Development Mechanism Agency to be constituted
Madhya Pradesh Clean Development Mechanism Agency to be constituted
Bhopal, August 18 (Pervez Bari): A Madhya Pradesh Clean Development Mechanism, (CDM), Agency will be constituted in the state. This was decided at a cabinet meeting chaired by state Chief Minister Shivraj Singh Chouhan here on Wednesday.
This Agency will be registered under Madhya Pradesh Society Registration Act 1973. The cabinet has also endorsed the Memorandum of Association for the constitution of the agency.
This Agency will give advice to the state government on the issues related to self-financed development and clean development mechanism. The Agency will explore the possibilities of adopting CDM for promoting such self-financed development which should be balanced from the point of view of environment. It will also evolve projects in this connection and provide cooperation to the institutions and individuals working in the direction of decreasing green house gases' generation.
Housing and Environment Minister (excluding Housing) will chair this committee while the EPCO Executive Director will be its CEO till the state government appoints another officer to this post. A Project Development Fund will be established for conducting the Agency's functioning.
The cabinet has sanctioned Rs. 101 lakh from CDM fund to the budget of EPCO for the current fiscal for starting the work of the Agency.(pervezbari@eth.net)
Bhopal, August 18 (Pervez Bari): A Madhya Pradesh Clean Development Mechanism, (CDM), Agency will be constituted in the state. This was decided at a cabinet meeting chaired by state Chief Minister Shivraj Singh Chouhan here on Wednesday.
This Agency will be registered under Madhya Pradesh Society Registration Act 1973. The cabinet has also endorsed the Memorandum of Association for the constitution of the agency.
This Agency will give advice to the state government on the issues related to self-financed development and clean development mechanism. The Agency will explore the possibilities of adopting CDM for promoting such self-financed development which should be balanced from the point of view of environment. It will also evolve projects in this connection and provide cooperation to the institutions and individuals working in the direction of decreasing green house gases' generation.
Housing and Environment Minister (excluding Housing) will chair this committee while the EPCO Executive Director will be its CEO till the state government appoints another officer to this post. A Project Development Fund will be established for conducting the Agency's functioning.
The cabinet has sanctioned Rs. 101 lakh from CDM fund to the budget of EPCO for the current fiscal for starting the work of the Agency.(pervezbari@eth.net)
Subscribe to:
Posts (Atom)